नैनीताल में उत्तराखंड के बाम बजट को लेकर मंथन कल, सीएम धामी रहेंगे मौजूद

उत्तराखंड के वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट तैयार करने को लेकर शीर्षस्तर पर कवायद शुरू हो गयी है। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल नैनीताल व देहरादून में संवाद कार्यक्रम के माध्यम से स्टेक होल्डर के साथ चर्चा करेंगे। संवाद कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष व अपर सचिव स्तर के अधिकारी प्रतिभाग करेंगे। विभागीय सचिवों की ओर से यह सुनिश्चित करने को पत्र भेजा गया है।

संवाद कार्यक्रम का शेड्यूल जिला प्रशासन के पास पहुंच गया है। राज्य बनने के बाद यह पहला मौका है जब बजट से पहले नैनीताल में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नैनीताल क्लब में प्रस्तावित इस कार्यक्रम के व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को दी गई है। दुबारा सत्ता में आई धामी सरकार ने विधानसभा में लेखानुदान पारित कराया था।

अब सरकार विधानसभा के पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी में है। राज्य में हर बार बजट पेश होता है लेकिन स्टेक होल्डरों की शिकायत रहती है कि उनके सुझाव नहीं लिए गए। चुनिंदा स्टेक होल्डर के सुझाव लिए भी गए तो उनकी शिकायत रही कि उनको बजट में शामिल नहीं किया गया। इस बार सरकार इस धारणा को पूरी तरह समाप्त करना चाहती है। इसलिए देहरादून व नैनीताल में प्री बजट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन प्रोग्राम तय किया गया है।

कृषि सेक्टर, शहरी विकास को मिलेगी तवज्जो

नए बजट में कृषि सेक्टर को सरकार ने भरपूर तवज्जो देने के संकेत दिए हैं। राज्य के पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर खेती की भूूमि बंजर हो गयी है। जंगली जानवरों के आतंक के साथ ही सिंचाई सुविधाओं में कमी, पलायन आदि वजहों खेती का सेक्टर घाटे का सौदा बन गया है। मैदानी इलाकों में आवासीय व व्यावसायिक निर्माण से खेती की भूमि सिमट रही है।

संवाद कार्यक्रम में इस सेक्टर के लोग हाेंगे शामिल

सरकार की ओर से नैनीताल में 14 मई को तय संवाद कार्यक्रम शाम चार बजे से प्रस्तावित है। कृषि व इससे संबंधित सेक्टर कृषि उत्पादक, उद्यान एवं मसाला उत्पाद, पशुपालन व मत्स्य उत्पाद, जिला दुग्ध संघ सहकारी संघ, शहरी व ग्रामीण लोकल बाडी में कुमाऊं मंडल के जिला पंचायत अध्यक्ष, कुमाऊं के नगर निगमों के मेयर, इंडस्ट्री एंड एमएसएमई में कुमाऊं-गढ़वाल चैंबर ऑफ कामर्स के प्रतिनिधि, सिडकुल इंडस्ट्री एसोसिएशन, वैकल्पिक ऊर्जा एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशंस आफ कुमाऊं डिवीजन, टूर आपरेटर्स एसोसिएशन, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन से सुझाव लिए जाएंगे। विभिन्न सेक्टरों को आधा घंटा समय निर्धारित है। इसके अलावा वित्त एवं वैकल्पिक ऊर्जा शहरी विकास, कृषि एवं उद्यान विभाग, पर्यटन विभाग, पंचायती राज विभाग, पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध उत्पादन, उद्योग विभाग के विभागाध्यक्ष या अपर सचिव प्रतिभाग करेंगे। जिलाधिकारी डीएस गब्याल के अनुसार संवाद कार्यक्रम की तैयारी करीब करीब पूरी चुकी है।